पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 2 हजार रुपए की छठी किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ किया. पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। अभी तक इस योजना की पांच किश्तें किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी हैं। रबी सीजन शुरू होने से पहले ही यह किश्त किसानों के खाते में जमा कराई जा रही है। इससे पहले इस योजना के तहत देश के 69 लाख किसानों के बैंक खातों में तीन किश्तों के 6-6 हज़ार रुपए जमा कराए जा चुके हैं।
किसानों के बीच “पीएम किसान” के नाम से मशहूर इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत हर साल देश के प्रत्येक किसान के बैंक खाते में छह हजार रुपये का भुगतान तीन किश्तों में कराया जाता है। कोरोना संकट के दौरान उनकी चुनौतियों को देखते हुए किसानों की मदद के उद्देश्य से दोनों किश्तें (जायद व खरीफ) एक साथ प्रदान की गई थीं। लॉकडाउन की मुश्किलों से निपटने के लिए किसानों के खाते में उस समय कुल 22 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए थे। रविवार को दी जाने वाली अब तक की यह छठी किश्त रबी सीजन के शुरू होने से पहले दी जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी रविवार को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा कराने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। योजना का लाभ अब तक कुल 9.9 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है, जिस पर 75 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च आया। योजना के तहत किसानों का बैंक खाता नंबर और उसका आधार नंबर का मिलान होने के बाद ही किश्तें जमा कराई जाने लगी हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को ब्याज अनुदान वित्तीय मदद के माध्यम से फसल कट जाने के बाद बुनियादी अधोसरंचनात्मक प्रबंधन सहित सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए निवेश उपयोगी कर्ज राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
इसके लिए 1 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित है। यह मंजूर हो जाता है तो इसकी मदद से कोल्ड स्टोर, गोदाम निर्माण, छंटाई, पैकिंग यूनिट, ई-मार्केटिंग सेंटर आदि की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त मदद से निजी एवं सार्वजनिक भागेदारी (PPP Mode) से कृषि सुविधाएं भी मुहैया कराईं जाएंगी। इस कर्ज को चार साल के भीतर वितरित किया जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 हज़ार करेाड़ रुपए एवं आगामी 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
इस सुविधा के अंतर्गत समस्त प्रकार के कर्ज में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए तक लोन में ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। यह छूट अधिक से अधिक 7 साल के लिए मान्य होगी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस (CGTMSE) के अंतर्गत इस सुविधा के माध्यम से क्रेडिट गारंटी कवर भी मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की तरफ से शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
– इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
PM किसान योजना से जुड़ी जरूरी बातें
– गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
– कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
– सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।
– पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
– वे सभी पेंशनर जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
