कुछ हटकर (Something Different)

मोदी के इस आदेश के बाद अब आप भी सस्ते दामो में सरकारी बंजर जमीन लीज पर ले सकते हैं, ऐसे करें आवेदन…

हमारे देश की राज्य सरकार अब एक नया आदेश जारी किया है. जिससे काफी  फायदे का सौदा हो सकता है. सरकार समय-समय पर अपनी नीतियां बनाती है और उन नीतियों का कुछ ना कुछ फायदा जरूर ही मिलता है आम जनता को.ऐसा ही एक निर्णय लिया है हमारी सरकार ने  जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं.देश के कई राज्यों की सरकारें अब अपनी बंजर जमीनों को लीज पर देने का निर्णय लिया है. गुजरात इन राज्यों में पहला राज्य है जिसने यह फैसला लिया है. वही मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम  जैसे राज्य ने भी यह निर्णय लिया है.

पिछले वर्ष मोदी सरकार के आदेश अनुसार राज्य सरकारों ने बंजर जमीनो को लीज पर देने का निर्णय लिया है. इसको लेकर काम भी शुरू कर दिए गए हैं. खबरों के अनुसार देश के आम नागरिक और कारोबारी भी अब इन सरकारी जमीनों को बहुत ही सस्ते दामों में लेकर खेती कर सकेंगे या कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं इसी वर्ष देश में कृषि कानून के बाद हॉर्टिकल्चर पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया गया था ऐसे में अगर आप सरकारी बंजर जमीन लीज पर लेना चाहते हैं तो जिला कार्यालयों में या फिर राज्य सरकारों के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

स्कीम के तहत इन बंजरों सरकारी जमीनों को सस्ते दामों में   लेकर आप भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. इन सरकारी जमीनों पर आम आदमी औषधियां या फल उगाने का ही काम करेंगे.गुजरात पहला राज्य जिसने इस कानून को लागू कर दिया है इस कानून के अनुसार पहले 5 वर्ष तक कोई फीस नहीं ली जाएगी.जमीन को  किसान के गैर भी लीज पर ले सकेंगे जमीन को लीज पर देने का निर्णय एक हाई पावर कमेटी और कलेक्टर मिलकर करेंगे.

मोदी सरकार के निर्देश के बाद निर्णय लिया गया है…

मोदी सरकार के निर्देशों पर कई राज्य सरकारों ने बंजर और गैर उपजाऊ भूमि को लीज़ पर देने का काम शुरू किया है गुजरात देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने बंजर और गैरउपजाऊ जमीन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है इस मिशन को कृषि और बागवानी के विकास में तेजी और हर्बल पौधों की खेती को बढ़ाएं बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है.गुजरात देश का पहला राज्य बना है जिसने सरकार के इस निर्णय के बाद किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया गया है साथ ही रोजगार भी पैदा होंगे पावनी विकास मिशन के तहत किसानों और गैर किसानों को 30 सालों के लिए पट्टे पर एक अवधि के लिए अयोग्य और पड़ती भूमि आवंटित की जाएगी. फिलहाल अब गुजरात सरकार पहले चरण में 20 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की है जो लीज पर दी जाएगी.

कोई भी व्यक्ति ले सकेगा लीज़ पर जमीन…

खबरों के अनुसार देश में इस समय ऐसी जमीनों की सर्वेक्षण का भी कार्य किया जा रहा है जिन पर पिछले वर्ष मोदी सरकार ने इन को लेकर एक बैठक भी की थी इस बैठक में राज्य सरकारों को ऐसी जमीनों की पहचान कर एक पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए गए थे जिससे कोई भी शब्द समूह कंपनी या संगठन जमीन के लिए आवेदन कर सकेगा लेकिन भूमि के आवंटन पर अंतिम निर्णय को शक्ति समिति द्वारा दिया जाएगा.और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे।

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